ओबीसी आरक्षण का मुद्दा  जो लंबे समय से मध्यप्रदेश की राजनीति में बहस और विवाद का कारण बना हुआ है : उसके समाधान की दिशा में आज बड़ा कदम उठाया गया: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई : बैठक में प्रदेश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद रहे और दिलचस्प बात यह रही कि सबने मिलकर 27% आरक्षण की मांग पर एकजुट होकर सहमति जताई: इस बैठक से कई अहम बातें सामने निकल कर आईं हैं


 
मुख्यमंत्री निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव और बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए :  बैठक में सभी दलों के नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे और ओबीसी वर्ग के हक में कई अहम सुझाव और प्रस्ताव भी सामने आए :  बैठक में ओबीसी आरक्षण पर विस्तृत चर्चा हुई : इस चर्चा का नतीजा ये निकला कि मध्यप्रदेश की राजनीति में पहली बार सभी दल एक सुर में दिखाई दिए : सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया है कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाना है : सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई चल रही है और 22 सितंबर से लगातार हियरिंग होगी : मोहन यादव ने कहा कि 27% आरक्षण के लिए पूरी तैयारी है : अभी अलग-अलग वकील कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं लेकिन अब सभी दलों ने सर्वदलीय संकल्प पारित कर दिया है ताकि मिलकर एक मजबूत पक्ष रख सकें : मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सितंबर से पहले सभी वकील एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे : कोर्ट जल्द फैसला करता है तो जिन विद्यार्थियों की सीटें 13% होल्ड पर हैं उन्हें भी प्रवेश मिलेगा :  इसके अलावा जो अभ्यर्थी ओवर-एज हो रहे हैं : उन्हें भी लाभ दिया जाएगा : आरक्षण से कोई वंचित नहीं रहेगा : सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए