मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ की शुरुआत की है। यह अभियान हर शुक्रवार को आयोजित किया जाता है, जिसके तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गांवों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करते हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, राशन दुकानों और आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी और राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण पर भी जोर दिया जाता है। अभियान को 8 जनवरी 2027 तक चलाने का प्रस्ताव है।

हालांकि, इस अभियान के चलते भोपाल के मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन स्थित सरकारी कार्यालयों में शुक्रवार को कामकाज प्रभावित होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के मैदानी दौरों पर रहने के दौरान कई अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं। इसके चलते मंत्रालय सहित कई सरकारी दफ्तरों में दोपहर बाद सन्नाटा नजर आता है और आम लोगों को अपने काम के लिए अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता है। शुक्रवार का दिन कई कार्यालयों में अघोषित अवकाश जैसा बनता जा रहा है।

इस स्थिति को लेकर प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी अधिकारियों की बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि जन-विश्वास अभियान के तहत मैदानी दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर जाएं, ताकि दफ्तरों का काम प्रभावित न हो। अभियान की निगरानी और जानकारी दर्ज करने के लिए अलग पोर्टल भी बनाया गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में नियमित कामकाज भी जारी रहे, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।