मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने अपने करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 1 लाख 24 हजार नए पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 14 बोर्ड, कंपनियों और संस्थाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुका है, जबकि कुछ के गठन की प्रक्रिया जारी है। सरकार पहले से खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी चला रही है।

सरकार की ओर से मंजूर की गई नई संस्थाओं में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी, एमपी यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और नर्मदा संरक्षण के लिए प्रस्तावित नमन मिशन शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस भर्ती के लिए एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड और संभाग, जिले व तहसीलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने की पहल भी की गई है। संभागीय परिवहन कंपनियों को नए सिरे से विकसित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इन संस्थाओं का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, परिवहन सेवाओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

विभागवार नए स्वीकृत पदों में ऊर्जा विभाग के लिए सबसे ज्यादा 52 हजार पद मंजूर किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 47 हजार, महिला एवं बाल विकास विभाग में 13 हजार 200, गृह विभाग में 9 हजार 662 और परिवहन विभाग में 1 हजार 800 पद शामिल हैं। इसके अलावा तीन नए जिलों के लिए 1 हजार 240 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों की मंजूरी से विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की जरूरत पूरी करने और सरकारी सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, स्वीकृत पदों पर भर्ती की समय-सीमा और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी अलग से महत्वपूर्ण होगी।