मंगूभाई पटेल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार अनुकूल नीतियां, मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना और सशक्त एमएसएमई इकोसिस्टम विकसित कर रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उद्यमियों को भूखंडों का आवंटन भी डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहकारिता और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। अब तक 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और 1 करोड़ 25 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। 6670 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। जीआईएस-2025 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 9 हजार करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे 37 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में 17,806 कार्यशील करघों के माध्यम से चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों सहित विभिन्न वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है।

राज्यपाल ने 40 साल पुरानी नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करना बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे प्रभावित जिलों में अब विकास कार्यों को गति मिलेगी। खनिज संसाधनों के बेहतर दोहन के लिए 60 से अधिक अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं तथा 121 से अधिक खनिज खदानों की नीलामी हो चुकी है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया है और साइबर अपराध से निपटने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। किसानों की समृद्धि के लिए वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की जाएंगी।