मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना
भोपाल । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार देर शाम अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में हुई बैठक में श्रम विभाग और विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण की दिशा में किए जा रहे नवाचार सराहनीय हैं। श्रमिक कल्याण गतिविधियों को गति प्रदान कर विभागीय योजनाओं और कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संबल जैसी योजना में अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को जोड़ने का कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के पंजीयन, ई-श्रम पोर्टल के विकास, युवा संगम के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के प्रयास सराहनीय हैं। नवाचारों के तहत लोगो तैयार किए गए हैं, जो श्रमिक कल्याण के विभिन्न आयामों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि श्रमोदय विद्यालयों के निर्माण और अन्य श्रमिक कल्याण से जुड़े निर्माण कार्यों में पुलिस हॉउसिंग कॉरपोरेशन सहित सक्षम निर्माण एजेंसियों का उपयोग किया जाए, जो एजेंसी श्रेष्ठ परिणाम दें उनका उपयोग प्राथमिकता से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समग्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि श्रम कल्याण योजनाओं को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभा की पारदर्शिता और तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे योजनाओं का सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सके।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘श्रम स्टार रेटिंग’ का लोगो भी जारी किया। यह पहल व्यवसायों के लिए अपने श्रमिक कल्याण प्रयासों को स्वेच्छा से प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। साथ ही उन्होंने श्रम सहकारी समितियों के गठन पर भी जोर दिया, जिनके माध्यम से तकनीक आधारित सहयोग से श्रमिक सामूहिक रूप से उद्यम स्थापित कर सकेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘SHREE पहल’ (स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम सहयोग) को भी मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को उन्नत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रजेंटेशन भी देखा।
श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रम कल्याण की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिससे नए युग की चुनौतियों और अवसरों के अनुसार श्रमिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन एवं अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
16 September 2025
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