मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस नई प्रणाली के तहत अब विभिन्न विभागों द्वारा समस्त नस्तियों का संचालन ई ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कागजी कामकाज की बजाय डिजीटल प्रणाली अपनाई जाएगी। इस पहल से कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी।

नई प्रणाली से मिलेगा सुशासन और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार डिजीटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास कर रही है। इस प्रणाली के लागू होने से विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और जनकल्याण के कार्यों में गति आएगी।

उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे ई ऑफिस प्रणाली को सही तरीके से लागू कर सकें और इसका लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटाइजेशन अभियान को समर्थन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजीटाइजेशन के अभियान को कार्यों की तत्परता और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से जरूरी मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम सुशासन की दिशा में एक ठोस और महत्वपूर्ण पहल है।

जन कल्याण और विकास को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई ऑफिस के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश सरकार डिजीटाइजेशन के माध्यम से गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को अधिक सक्षम, पारदर्शी और शीघ्र बनाने में मदद करेगा, जिससे राज्य में विकास की गति तेज होगी।

यह डिजीटाइजेशन का कदम राज्य में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे मध्यप्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी और समयबद्ध हो सकेगी।