दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस आरोप की जांच शुरू की है कि "गैर-सरकारी" लोग आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रस्तावित कल्याणकारी योजना 'महिला सम्मान योजना' के लिए पंजीकरण के नाम पर दिल्ली के निवासियों के निजी डेटा जुटा रहे हैं. पत्र में आगे कहा गया है कि पुलिस आयुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो महिलाओं को 2,100 रुपये देने के आप के चुनावी वादे के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर नागरिकों का निजी डेटा जुटा कर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं.

एक पत्र, जिसमें राज्यपाल से की गई है जांच की मांग

27 दिसंबर को लिखे गए पत्र के मुताबिक, "उपराज्यपाल ने इच्छा जताई है कि मुख्य सचिव गैर-सरकारी लोगों द्वारा निजी डिटेल्स और फॉर्म जुटाने के मामले में डिवीजनल आयुक्त के माध्यम से जांच कराएं. इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी जुटाकर उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं."

"डीसीपी को सलाह दी जा सकती है कि वे सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें. दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह निर्देश कांग्रेस के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत मिलने के बाद जारी किया है. दिल्ली महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया था कि महिला सम्मान योजना को सरकार द्वारा नोटिफाइड नहीं किया गया है और “ऐसी कोई योजना वजूद में नहीं है.”

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने लगाया है 'धोखाधड़ी' का आरोप

पत्र में आगे कहा गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार दीक्षित ने आरोप लगाया है कि APP “धोखाधड़ी” कर रही है और उन्होंने मामले में उच्चस्तरीय जांच शुरू करने का अनुरोध किया है. पत्र में लिखा है, "यह पूर्व सांसद और दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावित उम्मीदवार संदीप दीक्षित से प्राप्त दिनांक 25.12.2024 के मिला एप्लिकेशन का संदर्भ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार दिल्ली की हर महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को 1000 रुपये प्रति माह देने जा रही है. उन्होंने आगे घोषणा की है कि यदि आप 2025 के विधानसभा चुनावों में फिर से चुनी जाती है, तो वे इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर देंगे. इसके अलावा, दीक्षित ने बताया है कि वे घर-घर जाकर महिलाओं से कुछ फॉर्म पर साइन करा रहे हैं." इसमें कहा गया है, "दीक्षित ने अनुरोध किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि यह आप द्वारा किया जा रहा एक धोखा है और उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू करने का अनुरोध किया है."

पत्र के मुताबिक, मुख्य सचिव इसे चुनाव आयोग को भी बता सकते हैं

पत्र के अनुसार, मुख्य सचिव इस मामले को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ला सकते हैं.फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 22 दिसंबर को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' और 'संजीवनी योजना' के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की.केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आपको कहीं भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है. हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपके पास आएंगे. महिलाओं को रजिस्ट्रेशन में सहायता करने और उन्हें कार्ड प्रदान करने के लिए दिल्ली भर में टीमें बनाई गई हैं." "हमारी टीम संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के लिए लाभार्थियों को रजिस्टर्ड करने के लिए घर-घर जाएगी. पंजीकरण के लिए दिल्ली मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है. आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि आपका वोट रद्द हुआ है या नहीं." महिला सम्मान योजना का मकसद दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह प्रदान करना है.