मध्यप्रदेश में अक्सर चर्चाओं में रहने वाली चर्चित लाड़ली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जहां तत्कालीन भाजपा सरकार की ओर से लाड़ली बहना योजना के प्रचार में 119 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए गए थे। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार से सवाल किया था। जिसपर सरकार ने यह जबाव पेश किया है।
कब बढ़ेंगे लाड़ली बहना योजना के पैसेकांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने अपने सवाल में सरकार से पूछा कि लाड़ली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 1000 हजार से 3000 हजार किया जाएगा। विज्ञापन में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। विपक्ष सरकार को लाड़ली बहना योजना की राशि को बढ़ाने के लिए लगातार घेर रहा है कि कब लाड़ली बहनों को 3000 हजार रुपए मिलेंगे।कमलनाथ ने उठाए सवाल
पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी वाहवाही और झूठे विज्ञापनों के लिये कुख्यात मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले सात महीनों में लाड़ली बहना के प्रचार पर 120 करोड़ रूपये फूंककर जनता का ख़ज़ाना लुटाने का नया कीर्तिमान बनाया है।
नाथ ने आगे लिखा है कि योजना की बात करें तो सरकार न ही नये हितग्राहियों को इस योजना में जोड़ने का काम कर रही है, न ही वादे के मुताबिक़ योजना की राशि 3000 रूपये प्रतिमाह करने की दिशा में कोई पहल कर रही है।लाड़ली बहना योजना में पंजीयन पिछले एक वर्ष से बंद है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकीं पात्र बहनों को योजना का लाभ नहीं देना घोर अन्याय की श्रेणी में आता हैं। सरकार प्रचार में धन लुटाकर अपनी नाकामी छिपाने की असफल कोशिश में लगी है।

पूर्व विधायक ने पूछा पात्र महिलाओं के कब होंगे पंजीयन

पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने एक पत्र में सरकार से सवाल किया था कि लाड़ली बहना योजना को सतत् प्रवृति की स्कीम बताया था। जब ऐसा ही था तो 20 अगस्त 2023 के बाद पात्र महिलाओं का स्कीम में पंजीयन क्यों नहीं कराया गया। राज्य का धन अगर स्कीम में बंट रहा है तो बाकी महिलाओं का भी इसमें हक है।

पात्र महिलाओं का शुरु हो रजिस्ट्रेशन

पूर्व विधायक सकलेचा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पंजीयन शुरू करना चाहिए। जब आप 60 साल से ऊपर महिलाओं को स्कीम से बाहर कर रहे हैं, 250 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं। या जिन महिलाओं की मौत हो गई है तो उनके नाम हटाए जा रहें हैं। ऐसे में पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा। इधर, पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार पत्र का कोई जवाब नहीं दे रही है।