बिंदुखत्ता के हजारों निवासियों के लिए राजस्व ग्राम घोषित होने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। प्रगतिशील किसान समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। समिति का कहना है कि क्षेत्र की 80 हजार आबादी लंबे समय से सरकार की योजनाओं से वंचित है और वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रही है।

बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। प्रगतिशील किसान समिति ने क्षेत्र की 80 हजार आबादी के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया कई वर्षों से लंबित है। जिला अधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है।

समिति ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से जनहित में इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की अपील की है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को उनके अधिकार मिल सकें और समस्याओं का समाधान हो सके। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रगतिशील किसान समिति ने बिंदुखत्ता के निवासियों की आवाज को बुलंद किया है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।