ग्राम बरगा में शनिवार को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे। यहां 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपए के 35 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण तथा विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से 17 सितम्बर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ग्राम बरगा में जल संरक्षण के लिए परकोलेशन टैंक का निर्माण किया गया है। यहां जल की उपलब्धता के लिए बोर के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी कार्य फटाफट और सांय-सांय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के प्रति जनसामान्य में जो विश्वास है, उसे पूर्ण करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख 37 हजार आवास की स्वीकृति मिली। आज इस कार्यक्रम में 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपए के 35 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया है। नक्सलवाद से भी सभी के सहयोग से लड़ाई लड़ रहे हैं।

10 साल में कामों से बदली है देश की तस्वीर : डॉ. रमन

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जल ही जीवन है, इस बात को ग्रामीणों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता है। पीने के पानी की चिंता, खेत के पानी के लिए चिंता होती है। इसके लिए जिले में जल संरक्षण के लिए एक अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा है इस संदेश को ग्रहण करते हुए जिले में स्वच्छता के लिए व्यापक तौर पर कार्य किए गए हैं। देश भर में विगत 10 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री ने ओडीएफ के लिए हर गांव में शौचालय निर्माण का संकल्प लिया है।

सीएम ने पहली कैबिनेट में संकल्प पूरा किया : शर्मा

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया गया था और उसके तहत पूरे प्रदेश में 9 लाख 37 हजार प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 90 हजार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है और इसे भी शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने गांवों को ओडीएफ बनाने का प्रयास किया। अब ओडीएफ प्लस बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।