आधुनिक तकनीक से राजस्व, बंटवारे, नामांतरण सहित निराकरण करने के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. राजस्व महाअभियान के 2 चरणों में 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया है. जमीन संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण के उद्देश्य से राजस्व महाअभियान चलाया गया.

आधुनिक तकनीक से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया है. राजस्व महाअभियान के 2 चरणों की सफलता पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम को बधाई दी. 

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जनसेवा और आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है. 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 49 लाख 15 हजार 311 मामले निराकृत हुए. साथ ही 88 लाख से अधिक ई केवायसी पूरी की जा चुकी हैं. इससे पहले राजस्व महाअभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया था.

15 जनवरी से 15 मार्च तक महाअभियान का पहला चरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व.महाअभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च तक जारी रहा. इस दौरान 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ. पहले चरण के राजस्व महाअभियान की सफलता और जनता की सराहना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दूसरे चरण का राजस्व महाअभियान शुरू करने के निर्देश दिए. राजस्व महाअभियान 2.0 को 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया गया.

इस दौरान राजस्व न्यायालयों में समय-सीमा पर लम्बित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण किया गया. साथ ही नक्शे पर तरमीम उठाना और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग का कार्य किया गया. आबादी भूमि के सर्वेक्षण का कार्य, फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन और पीएम किसान में सभी हितग्राहियों को शामिल करने का कार्य भी किया गया. राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की सतत मॉनिटरिंग राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड से की गई.

अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाड़ी, नीमच, पन्ना, पांढुर्णा, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, मंडला, मऊगंज, मन्दसौर, मुरैना, मैहर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, शहडोल, श्योपुर, सतना जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण किया गया है. शेष जिलों में 99 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है. इस प्रकार कुल 99.98 प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण राजस्व महाअभियान 2.0 में किया गया.

बंटवारा प्रकरणों का सभी जिलों ने शत प्रतिशत निराकरण किया. अभिलेख दुरुस्ती, लंबित अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों का भी शत-प्रतिशत निराकरण सभी जिलों में हुआ. इसी प्रकार बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्णा, सिवनी, बैतूल, झाबुआ जिलों में लंबित नक्शा तरमीम के 50 फीसद से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है.