अब तक सिर्फ भांजियों को मिल रही थी

चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल अपने स्कूल में 12वीं में टॉप आने वाले 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी।  बच्चों को ई स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की स्वतंत्रता रहेगी। सरकार ने तीस जून तक  के लिए तबादलों से भी प्रतिबंध हटा लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार  बड़े फैसले कर रही है। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने तबादलों से बैन हटा लिया है। जिले के अंदर 15 से 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इस साल अपने स्कूल में 12वीं में टॉप आने वाले 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। बच्चों को ई स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले साल में 135 करोड़ इस योजना में खर्च होंगे। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने पास किया है। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज हो हो गया है जिसने सहकारिता नीति को कैबिनेट से मंजूर किया है। शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता को आंदोलन बनाने के लिए देश में पहला प्रस्ताव पास करने वाला मध्यप्रदेश राज्य बना है। मुख्यमंत्री शिवराज ने केबिनेट बैठक में कहा मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में अद्भुत है। कई परिवारों को 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है।