सरकार को भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने सौपी मांग, सात सूत्रीय मांगों पर प्रस्ताव पारित कर दिया केंद्र सरकार को

भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने कहा की MSP पर गारंटी कानून लागु नहीं करके केंद्र सरकार किसानो से छल कर रही हैं। किसानो के कल्याण को देखते हुए सात सूत्रीय मांगों पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने सौपा हैं। जिसमें किसानों की समस्याएं दूर करने की मांग की गई हैं। हरिद्वार अलकनंदा घाट पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सात सूत्रीय प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गयी। पारित प्रस्ताव में किसान क्रेडिट कार्ड को ब्याज मुक्त करने  किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ करने बिजली संशोधन विधेयक 2022 वपस लेने तथा किसानों के निजी नलकूप पर मीटर लगाने की कार्रवाई बंद करने किसान आयोग का गठन कर स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने गन्ने का भाव 450 रूपए कुंटल करने तथा बकाया भुगतान दिलाने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 20 हजार रूपए करने विभिन्न टोल प्लाजा पर किसानों के साथ अभद्रता पर रोक लगाने तथा किसानों के निजी वाहनों का टोल माफ करने की मांग की गयी है। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि msp  पर गारंटी देने के वादे को पूरा नहीं कर सरकार किसानों के साथ छल कर रही हैं। सरकार तुरंत अपना वादा पूरा करे और MSP पर गारंटी कानून को लागू करे उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के चलते पूरे देश में  किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों की नीतियों का जवाब आने वाले चुनाव में किसान देगा।