भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कटनी के समीप स्थित स्लीमनाबाद में ‘मुख्यमंत्री बिजली बिलों में राहत योजना 2022‘ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कोरोना काल के दौरान जमा नहीं किए गए 88 लाख उपभोक्ताओं के 6400 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की गई है।

योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में आम आदमी की आमदनी प्रभावित हुई है। इस बात को ध्यान में रखकर हमने 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त, 2020 तक की मूल बकाया एवं अधिभार की राशि की वसूली को स्थगित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब कोरोना से उबर रहा है और अर्थव्यवस्था सामान्य हो रही है, परंतु स्थगित की गई राशि का भुगतान करने में उपभोक्ताओं को आ रही कठिनाई को देखते हुए राहत देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने घरेलू कनेक्शन पर 31 अगस्त 2020 तक की स्थिति में स्थगित भुगतान की राशि को माफ करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने समाधान योजना 2021 के अंतर्गत स्थगित राशि के विरुद्ध भुगतान किये हैं, उन्हें भी आगामी बिलों में समायोजित किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 6400 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पात्र उपभोक्ता अपने वितरण केन्द्र में आयोजित शिविर में आवेदन देकर ‘‘मुख्यमंत्री बिजली बिलों में राहत योजना 2022‘‘ का लाभ लें।

इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दतिया में आयोजित कार्यक्रम में पात्र उपभोक्ताओं को ‘मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022‘ प्रमाण पत्र वितरित किये। इसी प्रकार भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गुना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री अशोकनगर में खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल शिवपुरी में राज्यमंत्री सुरेश धाकड़, मुरैना में मप्र ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज दण्डोतिया एवं अन्य जिलों में क्षेत्रीय विधायकों ने आयोजित कार्यक्रम में पात्र उपभोक्ताओं को ‘‘मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022‘‘ के प्रमाण पत्र वितरित किये।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत 362 वितरण केन्द्रों पर समारोहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर शिविर आयोजित किए गए।

मध्यक्षेत्र में पहले दिन ही 18 हजार 587 उपभोक्ताओं को 33 करोड़ 15 लाख से अधिक की राहत

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि राज्य शासन की ‘‘मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022‘‘ के अंतर्गत कंपनी ने कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर पहले दिन ही लगभग 18 हजार 587 उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त कर 33 करोड़ 15 लाख से अधिक राशि माफ कर प्रमाणपत्र का वितरण किया गया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने एक किलोवाट तक भार वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत वितरण कंपनी के शिविरों अथवा नजदीकी वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कर योजना का लाभ लें और "मुख्यमंत्री बिजली बिल में राहत योजना-2022" संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

कंपनी ने कहा है कि स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने एवं पुनः कनेक्शन संयोजित कराने के लिए विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पात्र उपभोक्ता योजना में मिलने वाले लाभ को एक अप्रैल 2022 के बाद जारी देयकों में देख सकेंगे।