कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी : सिसौदिया
ratlam, Kamal Nath

रतलाम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपालसिंह सिसौदिया ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आर्थिक विकास करते हुए सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। जहां कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी वहीं यह सरकार मिशन की सरकार है। विभिन्न माफियाओं तथा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है मध्यप्रदेश शांति का टापू बने तथा स्वर्णिम मध्यप्रदेश व आत्मनिर्भर प्रदेश बने, ताकि समाज के हर वर्ग में खुशहाली का माहौल उत्पन्न हो।

सिसौदिया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तथा कोरोना काल में प्रभावित योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें तीर्थदर्शन , कन्यादान योजना प्रमुख रूप सेे शामिल हैं।

गुण्डागर्दी के माहौल का सफाया किया

उन्होंने कहा कि सरकार गुंडा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रदेश में सिम्मी के नेटवर्क, नक्सलियों के प्रभाव, डाकुओं के दबदबे और गुण्डागिर्दी के माहौल का सफाया किया गया है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न माफियाओं की कमर तोड़कर 2 हजार 450 से भी अधिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए शासन ने 21 हजार एकड़ से अधिक शासकीय भूमि को मुक्त कराया है। जिससे प्रदेश में शांति और सद्भाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है।

अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ मध्यप्रदेश

सिसौदिया ने कहा कि प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था निरंतर सुधार पर है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74 प्रतिशत विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। कोरोना संकट काल के दौरान प्रगति की रफ्तार प्रभावित हुई थी उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर देश में नया रिकार्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन में ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, सुकन्या समृद्धि योजना में, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में , अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रदेश अग्रणीय स्थान बनाए हुए है।

स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया

उन्होंने बताया कि प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया है। किसी भी महिला को जबरन डराकर बहलाफुसलाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं हमारी सरकार में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया है।

संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को जल्द ही बिठाया जाएगाएक प्रश्न के जवाब में श्री सिसौदिया ने कहा कि जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं तथा जिन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही ऐसी संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा। जो समितियां रिक्त हैं उनमें भी मनोनयन किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक अफसरशाही हावी होने का सवाल है तो हम समान रुप से देखते हैं कि कहीं किसी के साथ अन्याय न हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो या अन्य सभी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

पत्रकार वार्ता में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, सहायक प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक पोरवाल, महामंत्री द्वय प्रदीप उपाध्याय,निर्मल कटारिया, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव , सहायक मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Dakhal News 25 March 2022

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