भोपाल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार का मनुवादी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सरकार अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों की छात्रवृत्ति और मकान किराए का 525 करोड़ रुपये दबाए बैठी है। यह सिर्फ उन्हें इस राशि से वंचित करने की साजिश नहीं है, बल्कि इस बहाने शिक्षा से वंचित करने की सोची समझी योजना का हिस्सा है।

माकपा नेता जसविंदर सिंह ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 2.80 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों के खाते में पहुंचने वाली 425 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। इससे इन आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबकों को अपना पढ़ाई जारी रखने में भी दिक्कत आ रही है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सरकार ने साल भर से 80 हजार से अधिक इन्ही तबकों के छात्रों का मकान किराया भी नहीं दिया है। जो छात्र मैट्रिक करने के बाद सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई करते हैं, उन्हें यदि सरकारी छात्रावास में आवास की सुविधा नहीं मिलती है तो सरकार की ओर से मकान किराया देने का प्रावधान है। यह किराया संभागीय मुख्यालय पर 2000 रुपये प्रतिमाह, जिला मुख्यालय पर 1250 रुपये प्रतिमाह और तहसील मुख्यालय पर 1000 रुपये प्रतिमाह है। यह राशि भी 100 करोड़ रुपये है, जो छात्रों को नहीं मिली है।

उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांग की कि उक्त राशि को तुरंत पात्र छात्रों के खाते में पहुंचाया जाए, ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें।