अविवादित नामांतरण  प्रकरण निपटेंगे

एमपी में अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निपटारे के लिए साइबर तहसीलों का विस्तार किया जा रहा है इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों और ग्रामीणों को होगा राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा दतिया और डिंडोरी के बाद पूरे मध्यप्रदेश में सायबर तहसीलें काम करना शुरू कर देंगी। 

नामांतरण प्रकरणों को लेकर ग्रामीण और खासकर किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं ऐसे में सायबर तहसील से सबसे ज्यादा लाभ किसानों और ग्रामीणों को ही होगा राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निपटारे के लिए साइबर तहसीलों का  विस्तार किया जा रहा है। 

ऑनलाइन आवेदन से विवादित नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत दतिया और डिंडोरी जिलों में साइबर तहसील की शुरुआत की गई है बेहतर परिणाम आने के बाद संपूर्ण मध्यप्रदेश में सायबर तहसील की शुरुआत होगी एमपी देश का पहला राज्य है जहां साइबर तहसील से काम हो रहा है। 

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भव्य बन रहा है 700 करोड़ रुपये भाजपा सरकार ने स्वीकृत किए हैं, धर्म प्रेमी और जनता खुश है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है हर बड़े धार्मिक स्थल का विकास भाजपा ने किया है।