इंदौर। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों को बिजली के क्षेत्र में एक बड़ी सौग़ात मिली है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रविवार को बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार की पुर्नउत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत 77 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मंत्री सिलावट ने इस योजना के लिए केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से माँग रखी थी। योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों से सांवेर विधानसभा के लगभग ढाई सौ ग्राम लाभान्वित होंगे। वहीं लगभग एक लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सिलावट ने कार्यों की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया, केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है।

मंत्री सिलावट ने बताया है कि नवीन स्वीकृत कार्यों में तीन नए पावर ग्रिड, पाँच ट्रांसफॉर्मर की स्थापना सहित लगभग एक हज़ार किलोमीटर लंबाई की नवीन लाइन की स्थापना शामिल है। 235 वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि होगी, 363 नवीन अतिरिक्त वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जाएंगे और 285 मिश्रित वितरण ट्रांसफॉर्मर का विभक्तिकरण किया जाएगा। वोल्टेज के अपडाउन होने से मोटर जलने इत्यादि की समस्या किसानों को रबी सीज़न में होती है। यह समस्या दूर करने के लिए 38 नए कैपेसिटर बैंक लगाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इमिली खेड़ा और राजोदा में नवीन 33/11 KV क्षमता के पावर ग्रिड बनाए जाएंगे। इनकी लागत चार करोड़ 66 लाख रुपये होगी। सांवेर विधानसभा के अंर्तगत उज्जैनी क्षेत्र के निकट के गाँव तथा बिलौदा नायता और पंचोला में नवीन अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इनकी कुल लागत 1 करोड़ 34 लाख रुपये होगी। धरमपुरी और हातोद के निकट के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले तीस गांवों के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि की जाएगी।

इस कार्य की कुल लागत 63 लाख रुपये होगी। मंत्री श्री सिलावट ने बताया है कि प्रस्तावित 33 kv अतिभारित फ़ीडर के विभाजन हेतु नवीन 33 KV लाइन डाली जाएगी। इसमें जैतपुरा के औद्योगिक क्षेत्र को विशेष तौर पर लाभ होगा। साथ ही बूढ़ी बरलई, हातोद, पेडमी, सिवनी, सांवेर और कन्नौद फ़ीडर के अंर्तगत गांवों को फ़ायदा मिलेगा। इन कार्यों की लागत एक करोड़ 62 लाख रुपये होगी। मंत्री श्री सिलावट ने बिजली विभाग के अधिकारियों को स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए।