सपनि में वन टाइम सेटलमेंट
राज्य सरकार ने सड़क परिवहन निगम को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर ली है। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है तो उन्हें वन टाइम सेटलमेंट में पैसा देकर उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। निगम के कर्मचारी इस फैसले को घाटे का सौदा बता रहे हैं। वे संविलियन की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि निगम को बंद करने के मामले में श्रम मंत्रालय के निर्देश पर 15 सितंबर को दिल्ली में त्रिपक्षीय बैठक होने जा रही है। निगम सूत्रों ने बताया कि सपनि को बंद करने के मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखेंगे। दरअसल केन्द्रीय श्रम कानून के चलते राज्य सरकार चाहकर भी निगम में पूरी तरह से तालाबंदी नहीं कर पा रही है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि जब तक निगम के एक-एक कर्मचारी का पुनर्वास नहीं हो जाता राज्य सरकार इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती। इसके चलते परिवहन महकमे के आला अफसरों ने सभी कर्मचारियों को वन टाइम सेटेलमेंट के तहत 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज तैयार किया है। दिल्ली में होने वाली बैठक में निगम को बंद करने का अंतिम फैसला होने की संभावना है। मालूम हो कि निगम में 463 कर्मचारी शेष है। इसमें से 177 प्रतिनियुक्ति पर है। इधर, कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इसका पर्याप्त फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी उत्थान समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि हम बैठक में अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है कि हम तिलहन संघ की तरह अपने कर्मचारियों का संविलियन चाहते हैं। जो कर्मचारी इस समय जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उनका वही पर संविलियन कर दिया जाए। बाकी कर्मचारियों का संविलियन अन्य विभागों में करें।