जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर नाराज किसानों ने सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर छह जिलों की महापंचायत आयोजित की। गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और विकास प्रोजेक्ट्स के बदले मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की मांग उठाई। करीब पांच घंटे चली महापंचायत में किसानों ने कहा कि विकास के नाम पर जमीन ले ली गई, लेकिन उनके अधिकार आज भी अधूरे हैं।

महापंचायत में किसानों ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, सर्किल रेट बढ़ाने, 10 प्रतिशत विकसित भूखंड देने और नोएडा एयरपोर्ट व फैक्ट्रियों के लिए जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को स्थायी नौकरी देने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को 14 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि समाधान नहीं हुआ तो किसान लखनऊ कूच करेंगे।

राकेश टिकैत ने अरावली विवाद पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अरावली हमारी धरोहर है और इसे किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो किसान वहीं जाकर प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत के दौरान प्रशासन और प्राधिकरणों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर समाधान का भरोसा दिलाया।