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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता को लेकर लंबे समय से लागू दो बच्चों की शर्त में बदलाव होने जा रहा है। अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन का निर्णय लिया गया है।दरअसल, 26 जनवरी 2001 से लागू प्रावधान के तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए पात्रता प्रभावित होती थी। यहां तक कि पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी इसे कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।
नए संशोधन के बाद दो से अधिक बच्चे होने मात्र से सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। इस फैसले का लाभ स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिल सकेगा।
हालांकि, जिन कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही इस प्रावधान के तहत समाप्त की जा चुकी हैं, उन्हें नए संशोधन से राहत नहीं मिलेगी। यह फैसला पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद अब संबंधित सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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