मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा। जनवरी से सितंबर तक के नौ महीनों के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं, अक्टूबर महीने के वेतन के साथ यानी नवंबर में कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान मिलेगा। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों की ओर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार इसकी मांग की जा रही थी।

मुख्यमंत्री ने पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि करने का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी। इससे पहले पेंशनर्स संगठनों ने लंबित महंगाई राहत और एरियर्स का भुगतान करने की मांग उठाई थी। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत और जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत सहित कुल 5 प्रतिशत महंगाई राहत देने का आग्रह किया था। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा था कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत आर्थिक सहारा है और दोनों अवधियों का एरियर्स भी दिया जाना चाहिए।

कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स संगठनों की मांगों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों के साथ खड़ी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा, जबकि अक्टूबर के वेतन से बढ़े हुए भत्ते का भुगतान शुरू हो जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।