मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक-2026 को अनुमोदित किया। साथ ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना जिले के आठ गांवों में विस्थापन एवं पुनर्वास पैकेज की कटऑफ तिथि बढ़ाने और नए 313 परिवारों को शामिल करते हुए 39.125 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई। इसके साथ ही परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 439.325 करोड़ रुपये हो गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि करीब दस वर्ष बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से लागू की जाए और कोई भी पात्र कर्मचारी इससे वंचित न रहे। कैबिनेट में आईटी पार्क, नगर वन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित वित्तीय विवाद के समाधान की जानकारी देते हुए बताया कि समझौते के तहत मध्य प्रदेश सरकार गुजरात को 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।