सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही कई अहम मुद्दे उठे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे गए, जिनका जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री Kirti Vardhan Singh ने दिया। वहीं राज्यसभा में सभापति की अनुमति से सदस्यों ने विभिन्न जनहित के मुद्दे सदन के पटल पर रखे, जिससे संसद का माहौल सक्रिय और गंभीर बना रहा।

इस बीच केंद्र सरकार ने CAPF से जुड़े अहम विधेयक को पेश करने की तैयारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah राज्यसभा में “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026” पेश करेंगे। इस बिल का मकसद CAPF में ग्रुप ‘A’ अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों को एक समान ढंग से लागू करना है। प्रस्ताव के तहत IG स्तर के 50% और ADG स्तर के 67% पद IPS अधिकारियों से भरने की बात कही गई है, जबकि DG और SDG स्तर के सभी पद प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे।

दरअसल, यह कदम Supreme Court of India के 2025 के फैसले के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम करने और कैडर रिव्यू का निर्देश दिया गया था। वहीं, सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों ने गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की है। सरकार का तर्क है कि CAPF देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा की रीढ़ हैं, और IPS अधिकारियों की तैनाती से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।