मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो पूरा परिवार और समाज भी सशक्त बनता है। यही कारण है कि उनकी सरकार महिला हित में लगातार कार्य कर रही है।

महिलाओं के लिए 35% आरक्षण योजना: एक महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 35 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जिससे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक अवसर मिल रहे हैं। यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए है। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकारी सेवाओं, उच्च शिक्षा संस्थानों और पंचायतों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी है और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता और विकास कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के जरिए और अधिक सशक्त बना रही है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप, महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय लेने और व्यवसायों में सफलता प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल रहे हैं। डॉ. यादव का मानना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, और उनकी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक बदलाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाइट: डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए शिद्दत से कार्य कर रही है। हम महिलाएं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।"

महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट: 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 81 प्रतिशत बढ़ाते हुए 26 हजार 560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार 984 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनें इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, और राज्य सरकार उनके मान-सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।