कांग्रेस के आरोपों पर bjp का पलटवार, बोले- दिग्विजय के राज में किसानों पर चली थी गोली
खाद की किल्लत

प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के साथ छल का आरोप लगाया था। साथ ही अमानक बीज घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा था। कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने शुक्रवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खाद प्राप्त हुआ है। कुछ स्थानों पर किसानों की कतार लगने की अवश्य सूचना मिली है, लेकिन व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है।

 

झूठे आरोप लगाना कांग्रेस का काम

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम ही है झूठे आरोप लगाना। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब किसानों के लिए क्या किया, उन्हें यह बताना चाहिए। प्रदेश में किसानों के ऊपर दिग्विजय सरकार में गोली तक चली है। उन्हें किसानों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अभी तक किसानों को 19 लाख टन खाद उपलब्ध कराया है।

 

केंद्र से मिल रही पर्याप्त खाद

कृषि मंत्री ने कहा कि खाद की कमी का बड़ा कारण रूस- यूक्रेन युद्ध भी है। केंद्र सरकार से जब जो मांग की गई, उसकी पूर्ति की गई है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह बेबुनियाद हैं। यदि कोई प्रमाण है, तो हमें बताएं। जांच कराएंगे। यह भाजपा की सरकार है। इसमें गड़बड़ी करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा।

 

कांग्रेस ने लगाए थे ये आरोप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा था कि भाजपा सरकार भले ही किसान हितैषी होने का दावा करे, पर हकीकत यह है कि न तो समय पर खाद दे पा रही है और न ही गुणवत्तायुक्त बीज। न तो पर्याप्त डीएपी है और न ही एनपीके। किसान डीएपी मांग रहा है तो उसे जबर्दस्ती एनपीके पकड़ाया जा रहा है। किसान और उसका परिवार खाद के लिए रतजगा कर रहा है। नकद खाद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोट के लिए बीजेपी ने किसानों के साथ झूठा वादा किया और उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस ने किसानों को हकीकत से रूबरू कराने के लिए प्रदेशभर में किसान खेत यात्रा निकालने की घोषणा भी की थी।

Dakhal News 18 October 2024

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