केंद्र का कहना है यह भारत की संस्कृति के खिलाफ

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में  समलैंगिक विवाहों  को मान्यता देने वाली याचिका के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में कहा है की ऐसे विवाह भारतीय कल्चर के खिलाफ है इसमें कई तरह की कानूनी अड़चनें भी आएंगी सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की याचिका दाखिल की गई थी जिसका विरोध केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर किया है केंद्र ने अपने हलफनामे में  कहा है कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता देना भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ होगा इसमें कानूनी अड़चनें भी आएंगी  और ऐसी शादी को मान्यता मिलने से दहेज, घरेलू हिंसा कानून, तलाक, गुजारा भत्ता जैसे तमाम कानूनी प्रावधानों को अमल में ला पाना कठिन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है इस पर 18 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल  कुछ याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाकर उनका रजिस्ट्रेशन किए जाने की मांग की गई है।