अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने जा रहा है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई नई नीति का सड़कों से शुरू हुआ विरोध कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि, जून में ही केंद्र सरकार की तरफ से कैविएट दायर किया गया था, जिसमें योजना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से पहले सुनवाई की मांग की गई थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना योजना को चुनौती दे रहीं याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। 4 जुलाई को एड्वोकेट कुमुद लता ने हर्ष अजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वहीं, एक अन्य याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने अग्निपथ योजना की वैधता पर सवाल उठाए थे। नई नीति के लिए एक सैनिक का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। हालांकि, कुल अग्निवीरों में से 25 फीसदी को विस्तार दिए जाने की बात भी कही गई है।