विज्ञापन की चकाचौंध में खादी कहीं पिछड़ती जा रही है। सरकार द्वारा हर साल खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। सामान्यतः गांधीजी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से खादी मेलों का सिलसिला चलता है जो सामान्यतः जनवरी के बाद तक चलता रहता है। राजस्थान सरकार ने खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक छूट दी। परिणाम सामने हैं, जहां अन्य सालों के डेढ़-दो करोड़ की सालाना छूट खादी संस्थाओं को मिल पाती थी, वहीं इस साल 17 करोड़ की बड़ी राशि छूट के रूप में खादी संस्थाओं को प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खादी की ब्राण्डिंग का संदेश दे चुके हैं। देश में खादी की ब्राण्डिंग का ही परिणाम है कि समूचे देश में 2018-19 में 3215 करोड़ का टर्नओवर रहा जो इस साल 5 हजार करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इससे पहले आठ सौ-सवा आठ सौ करोड़ का ही टर्नओवर रहता था। इस दौरान खादी उत्पादों पर अच्छी-खासी छूट भी दी जाती है।

 

खादी पर मंथन इसलिए सामयिक हो जाता है कि देश में बुनकरों की माली हालत दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। जबकि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बुनकरों के कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। खादी में नवाचार और बाजार मिलने से इन ग्रामोद्योगों से जुड़े लोगों की आय में इजाफा होगा। एक ओर हमें प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए खादी उत्पादों को जनता की मांग के अनुकूल बनाना होगा, फैशनेबल व आकर्षक बनाने का शोध कार्य जारी रखना होगा, वहीं विपणन कला का उपयोग भी करना होगा। उत्पाद की गुणवत्ता तो पहली शर्त है ही। यदि ऐसा होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खादी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बन जाएगी।