केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में केबल टेलिविजन ऑपरेटरों को मुस्लिम देशों के प्राइवेट चैनलों को दिखाने को लेकर चेतावनी जारी की है. इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के अलावा ईरान भी शामिल है.
5 अगस्त को भारत सरकार ने जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला किया तो पाकिस्तान के साथ-साथ मलेशिया और तुर्की ने भी विरोध जताया था. हालांकि, सऊदी अरब, यूएई और ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी.सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी  में केबल टीवी ऑपरेटरों को केबल टीवी नियमों के तहत उनके दायित्वों को याद दिलाया गया है.
इस नोट में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ केबल ऑपरेटर अपने नेटवर्क पर मंत्रालय की प्रकाशित सूची से बाहर निजी चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं. यह स्पष्ट तौर पर केबल टीवी रूल्स के उपनियम 6 (6) का उल्लंघन है और इस पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है. बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 500 से ज्यादा चैनल को मान्यता दी हुई है.
एडवाइजरी पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय के हस्ताक्षर हैं. एडवाइजरी में केबल टीवी ऑपरेटरों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उनके उपकरण जब्त किए जा सकते हैं. सहाय हाल ही में केबल टीवी ऑपरेटरों के साथ बैठक करने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे.बैठक में शामिल हुए एक केबल ऑपरेटर ने बताया, अधिकारियों ने बैठक में कहा कि ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान के सभी चैनलों को ब्लॉक किया जाना चाहिए.
सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को ऑपरेटरों ने बताया कि वे ईरान आधारित सहर चैनल और सऊदी अरब के अल-अरबिया चैनल का प्रसारण कर रहे हैं. कश्मीर की ज्यादातर आबादी के बीच इन चैनलों के कार्यक्रम लोकप्रिय हैं. शिया समुदाय के लोग इन चैनलों को धार्मिक कार्यक्रमों की वजह से बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं.
मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईटी से बताया, इंटरनेट बैन होने की वजह से ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया और पाकिस्तान के कई धार्मिक चैनल स्थानीय केबल ऑपरेटरों के जरिए कश्मीर के टीवी सेट में जगह बना रहे थे. इसके बारे में हमें अलर्ट किया गया जिसके बाद हमने इस पर लगाम कसने का फैसला लिया