तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य रहे एन. के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह आयोग दूसरे बिंदुओं के अलावा राज्यों और केंद्र पर जीएसटी लागू होने के वित्तीय असर का भी आंकलन करेगा।

इस नवगठित आयोग को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 तक प्रस्तुत करनी होगी। आयोग में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद और अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

आयोग केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटे, कर्ज, नकदी संतुलन और वित्तीय अनुशासन के प्रयासों की समीक्षा करेगा। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए वह सिफारिशें भी देगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग को केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देनी होती हैं।

वह देश के कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों को अनुदान देने के लिए उचित सिद्धांत का भी सुझाव देगा। 15वें आयोग को जीएसटी के असर और पांच साल तक राज्यों को राजस्व क्षति के मुआवजे की व्यवस्था पर भी अपनी राय देनी है।