16 साल बाद छत्तीसगढ़ की खेल नीति बदलने जा रही है। नई खेल नीति में प्रदेश के खिलाड़ियों को विदेश में कोचिंग मिलेगी। कोचिंग का पूरा खर्च खेल विभाग उठाएगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को खेल निखारने पॉलिसी लागू की जाएगी। वहीं खिलाड़ियों के लिए नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि खेल नीति बनकर तैयार है। 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पर लागू की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग खेल संघों से आए सुझाव के बाद खेल नीति संशोधन कर बनाई गई है। इसमें सबसे अहम उन बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है, जिससे खेल और खिलड़ियों का विकास हो सके। 

रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव में खेल विभाग नई खेल नीति की तहत नेशनल स्तर की कोचिंग देने की तैयारी कर रहा है। जहां उच्च स्तर के कोच, स्पोर्ट्स किट खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। स्पेशल कोचिंग की सुविधा उन खिलाड़ियों को मिलेगी, जो लगातार नेशनल और इंटरनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं।

खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जो खेल नीति लागू होने जा रही है, उसका पूरा फोकस ओलिंपिक गेम्स पर है। खिलाड़ियों को उसी लेवल पर तैयार किया जाएगा। इसमें सबसे खास बात है कि खेल विभाग ओलिंपिक गेम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिन खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया उन्हें स्पेशल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं आगामी नेशनल गेम्स पर भी फोकस होगा। जिन खेलों में पिछले वर्ष सिल्वर तक सीमित रह गए थे उन्हें गोल्ड की तैयारी करवाई जाएगी।

सहायक संचालक, खेल विभाग राजेंद्र डेकाटे नई खेल नीति बनकर तैयार है। खेल विभाग ने ओलिंपिक खेलों को ध्यान में रख पॉलिसी को लागू करेगा। विदेशों में कोचिंग भी खिलाड़ियों को दी जाएगी।