अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों अवैध अप्रवासियों को देश से निकाले जाने की योजना में छूट के प्रस्ताव को गुरुवार को रद्द कर दिया। इससे तीन लाख भारतीयों समेत करीब 40 लाख अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से निकाले जाने का खतरा है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2014 में "डेफर्ड एक्शन फॉर पेरेंट्स ऑफ अमेरिकंस एंड लॉफुल पर्मनेंट रेसिडेंट्स" यानी "डापा" नीति के तहत अवैध अप्रवासियों को राहत दी थी।

इस नीति से उन 40 लाख लोगों को राहत मिलना थी, जो 2010 के पहले से अमेरिका में रह रहे हैं, जिनकी संतानों ने अमेरिका में जन्म लिया और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अब ऐसे परिवारों पर अमेरिका से निकाले जाने का खतरा है।

हालांकि ट्रंप प्रशासन 2012 की "डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स" यानी "डैका" नीति को बने रहने देगा। इसके तहत, अमेरिका में गैर-कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले नाबालिग बच्चों को अस्थाई राहत देगा। उन्हें अमरीकी स्कूलों में पढ़ाई पूरी करने तक ठहरने की अनुमति मिलेगीमानवाधिकार संगठनों का कहना है कि नए आदेश से मानवीय संकट पैदा होगा क्योंकि अवैध अप्रवासियों के बच्चे अमेरिका में जन्मे हैं और वे वैध नागरिक हैं। ऐसे में उनके माता-पिता को निकाला गया तो बड़ा मानवीय संकट खड़ा होगा।

ट्रंप ने क्यूबा समझौता रद्द किया, ओबामा के समझौते को बताया "एकतरफा"

ट्रंप ने पूर्ववर्ती बराक ओबामा द्वारा किए गए ऐतिहासिक क्यूबा समझौते को "भयावह और भ्रमित" करने वाला बताते हुए इसे रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा पर नए यात्रा और व्यापार प्रतिबंध लगा दिए। क्यूबा सरकार ने अमेरिका की नई नीति को तत्काल खारिज कर दिया।

ट्रंप ने कहा कि ओबामा प्रशासन ने क्यूबा पर लगे यात्रा एवं व्यापार प्रतिबंधों में जो ढील दी थी, उससे क्यूबा के लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने समझौते को एकतरफा तक करार दे दिया। हालांकि ट्रंप ने क्यूबा में अमेरिका दूतावास को बंद करने का फैसला नहीं लिया।

मालूम हो कि दिसंबर 2014 में अमेरिका और क्यूबा के संबंधों में सुधार देखने को मिला था। ओबामा ने क्यूबा के साथ संबंध सामान्य करने का ऐलान किया था। ओबामा मार्च 2016 में क्यूबा की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर भी गए थे, जो 1959 के बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की पहली क्यूबा यात्रा थी।