ईवीएम मुद्दे पर राजनीतिक दलों के निशाने पर आया चुनाव आयोग नाराज है। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उसे बेकार में बदनाम करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया जाए। आयोग की दलील है कि इसके चलते वो आधारहीन आरोपों के खिलाफ एक्शन ले सकेगा।

एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना कानून में संशोधन की मांग की है। वो कानून में ऐसे प्रावधान चाहता है कि जिसके तहत अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जानकारी के अनुसार मंत्रालय चुनाव आयोग के मंत्रालय के पत्र पर विचार कर रहा है।

पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम पर सवाल उठे थे और राजनीतिक दलों को आयोग ने साफ किया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हैकिंग संभव नहीं है। आयोग ने इसके लिए राजनीतिक दलों को चुनौती भी दी थी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं लेकिन इसमें सीपीएम और एनसीपी के अलावा किसी दल ने हिम्मत नहीं दिखाई।