देश के कई राज्यों द्वारा 13 अगस्त 2026 को अपनी-अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतियों में अतिरिक्त सब्सिडी और नई छूटों की घोषणा की गई है। राज्य सरकारों द्वारा ईवी प्रोत्साहन को इतनी प्राथमिकता देने के पीछे का मुख्य कारण बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना, जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर देश की निर्भरता को कम करना और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। जहरीली हवा से निपटने के लिए पारंपरिक वाहनों का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाना अनिवार्य हो चुका है।

इसका असर क्या होगा? नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, चारपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर आम जनता को सीधी वित्तीय छूट मिलेगी, जिससे इनकी कीमतें कम होंगी। इसके साथ ही, हाईवे और शहरी इलाकों में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से फैलेगा, जिससे ईवी चालकों को लंबी दूरी तय करने में कोई झिझक नहीं होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए निवेश आएंगे और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसिंग के क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पर्यावरणविदों और उद्योगपतियों ने सरकारों के इस कदम को दीर्घकालिक और टिकाऊ विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। प्रोत्साहन की इस नई लहर से भारत को स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के रूप में विकसित करने के सपने को मजबूती मिलेगी।