UPI पर शुल्क की चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि merchant transactions पर MDR यानी Merchant Discount Rate की संभावित व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। सरकार ने स्पष्ट किया कि person-to-person UPI transactions पर सामान्य यूजर्स से शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की मौजूदा सुविधा पर सीधे charge लगाने की बात नहीं है। चर्चा मुख्य रूप से merchant-side transactions से जुड़ी है।

UPI ecosystem को चलाने में banks, payment service providers और technology infrastructure की लागत होती है। लंबे समय तक UPI transactions को बढ़ावा देने के लिए users से सीधे शुल्क नहीं लिया गया। लेकिन digital payments का scale बढ़ने के साथ payment ecosystem की लागत को लेकर merchant-side revenue model पर चर्चा होती रही है।

इसका असर तभी स्पष्ट होगा जब MDR की वास्तविक दर और लागू होने वाले merchants की श्रेणी तय होगी। आम उपभोक्ता के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि person-to-person UPI payment free रहने की सरकारी clarification सामने आ चुकी है। इससे रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान पर तत्काल शुल्क का डर कम हुआ है।