राजधानी भोपाल में आज 16 फरवरी को प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सरकार का दावा है कि यह नई पहल रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के किसी भी जिले से जुड़े 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब भोपाल स्थित इस साइबर कार्यालय से कराई जा सकेगी। यानी यदि कोई व्यक्ति इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर की संपत्ति खरीदता है, तो उसे संबंधित जिले में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही स्थान से पूरी डिजिटल प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

इस साइबर पंजीयन कार्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस होगी। दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क भुगतान और पंजीयन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और विदेश में रह रहे लोग भी बिना कार्यालय आए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहा तो इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।