मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा, तकनीक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। इन निर्णयों को राज्य के भविष्य के लिए एक नए विकास ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकेंगी।

कैबिनेट ने नवा रायपुर में विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान की स्थापना को मंजूरी देते हुए ‘श्री विले पारले कलावनी मंडल’ (SVKM) को 40 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यहां प्रतिष्ठित नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना होगी। 90 वर्षों की लीज पर दी गई इस भूमि से छत्तीसगढ़ के छात्रों को अब उच्च स्तरीय प्रबंधन और डॉक्टोरल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे राज्य में शैक्षणिक माहौल को नई मजबूती मिलेगी।

तकनीकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत नवा रायपुर में AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री पर केंद्रित चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए शासकीय अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सुविधाओं को मजबूत करने का फैसला लिया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है