VB-G Ram G 2025 बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। भारी विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बिल पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया और संसद परिसर के बाहर सड़क पर उतरकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी के साथ संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल को गरीबों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि मूल MGNREGA योजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंड देती थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और बेरोजगार गरीबों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नए बिल में केंद्र के फंड में भारी कटौती की गई है, जिसे राज्य वहन नहीं कर पाएंगे, जिससे यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि इस बिल को विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज करते हुए हंगामे के बीच पास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा, जबकि 2005 में मनरेगा कानून को सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था और विपक्ष के सुझावों पर विचार किया गया था। सिंह ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और जन-विरोधी व मजदूर-विरोधी बिल पारित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास सरकार को माफ नहीं करेगा।