मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार दो साल की उपलब्धियों का सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है, जबकि प्रदेश का किसान बेहाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों के चलते किसानों की स्थिति लगातार खराब हुई है। सचिन यादव ने कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता में थे और एक साल में ही किसानों के लिए ठोस काम किया गया था।

सचिन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौर में गेहूं-धान के घोषित भाव और सरकारी खरीदी की गारंटी दोनों ही नदारद हैं। सोयाबीन की 2025 में सरकारी खरीदी बंद कर दी गई है और भावांतर योजना किसानों के लिए लूट बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने गेहूं 2700 रुपये और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती, खाद की किल्लत और गुणवत्ताहीन खाद वितरण के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं बल्कि लोकसभा में दिए गए आधिकारिक आंकड़े हैं, जो सरकार की विफलता को उजागर करते हैं।