सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चिंता व्यक्त की कि कई नेता इस मंच का इस्तेमाल खुद को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं और बीएलओ की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया। इस पर जज बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक प्राथमिकी के अलावा इस मामले में कोई और प्रमाण नहीं है और चुनाव आयोग को केवल ऐतिहासिक उदाहरण ही दिखाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए कि बीएलओ की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने बताया कि राज्य के सहयोग से ही बीएलओ की सुरक्षा संभव है, और यदि आवश्यक हुआ तो केंद्रीय बल भी तैनात किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि SIR से जुड़ी याचिकाओं में दिए गए निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बीएलओ के काम में कोई जोखिम न हो।