उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदेशभर में रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में 17 नगर निकायों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है।

17 नगर निकायों को सूची बनाने के आदेश

सीएम योगी के निर्देश के अनुसार, सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्रों में काम करने वाले संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की विस्तृत सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपनी होगी। इसमें सफाई, मजदूरी और अस्थायी काम करने वाले वे लोग भी शामिल होंगे जिनकी नागरिकता संदेह के घेरे में है। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में मौजूद सभी अवैध विदेशी नागरिकों को ट्रैक करना है।

डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज

मुख्यमंत्री योगी ने कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इन सेंटरों में पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया यहीं से संचालित की जाएगी। आदेश जारी होते ही निकायों ने सूची तैयार करना शुरू कर दिया है, जबकि प्रशासन डिटेंशन सेंटर के लिए स्थान चिन्हित कर रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की संभावना है।