राजगढ़ । जिले के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ब्यावरा में 30 अक्टूबर को आमसभा आयोजित करेगी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी सहित आम नागरिक शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में जनता की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया जाएगा साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

पूर्व केबिनेट मंत्री और कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियवृतसिंह खींची ने मंगलवार को बताया कि सीएम के कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष का अपमान करना पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ है,कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। भाजपा संस्कृति की बात करते हुए कहती है कि अतिथि देवो भवः, वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के रुप में आमंत्रित किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष को सीएम के कार्यक्रम में मंच तक नही पहुंचने देती। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या है, जबकि कांग्रेस हमेशा से ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती आई है। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को ब्यावरा में आयोजित मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चंदरसिंह सौंधिया को विशिष्ठ अतिथि के रुप में आमंत्रित किया गया, लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया साथ ही उन्हें उठाकर एक तरफ बैठा दिया गया। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह अपने कार्यकाल के दौरान जिले के पूर्व विधायक को अपने साथ हेलीकोप्टर में बैठाकर बाढ़ राहत कार्यक्रम में राजगढ़ पहुंचे थे। इस तरह कांग्रेस ने हमेशा से ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है। भाजपा सरकार तानाशाह हो चुकी है,जो नियम, कानून और संविधान को न मानते हुए विपक्ष दल का लगातार अपमान कर रही है।

श्री सिंह का कहना है कि नगर निकाय व पंचायतों में 20-30 प्रतिशत कमीशन का खेल चल रहा है, जो हर एक में प्रसाद की तरह वितरित होता है। 30 अक्टूबर को ब्यावरा में आयोजित होने वाली आमसभा में प्रशासन से जिला पंचायत अध्यक्ष का अपमान करने सहित अन्य मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा, वहीं जवाब नही मिलने पर निंदा प्रस्ताव पारित करंेगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री खींची ने कहा कि 31 अक्टूबर को कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता जिले की मंडियों में पहुंचेगे, जिसमें 15 सितम्बर से 25 अक्टूबर के बीच सोयाबीन खरीद की कीमत, जिन किसानों का भावांतर योजना के तहत पंजीयन नही हुआ है वह कैसे लाभांवित होंगे, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएम के कार्यक्रम में ऐसे विकास कार्यों का भी भूमिपूजन किया गया, जिनका पूर्व में भूमिपूजन हो चुका था।शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत गरीबों को लाभ मिलना उनका अधिकार है, लेकिन चुनाव से तीन या छह माह पहले लाभ देना वोट चोरी के मामले में आता है।