हिमाचल के मंडी शहर में मस्जिद की दो अ‌वैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

तीस साल पुरानी 3 मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब इन्हें तोड़ा जाएगा।

वहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी तब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया।

पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।

उधर, शिमला की पांच मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर भी विवाद बना हुआ है। आरोप है कि मस्जिद की 3 मंजिल अवैध हैं। इसके खिलाफ यहां भी स्थानीय लोग पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं।

बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर नजर

मंडी के DC अपूर्व देवगन ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो अवैध निर्माण हुआ है कुछ इन्होंने खुद हटा दिया है।

CM सुक्खू बोले- सभी धर्मों का सम्मान

हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है। मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी।

शिमला की मस्जिद को लेकर भी विवाद

शिमला की पांच मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर भी विवाद बना हुआ है। आरोप है कि मस्जिद की 3 मंजिल अवैध हैं। इसके खिलाफ यहां भी स्थानीय लोग पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज के विरोध में व्यापार मंडल ने गुरुवार को शहर की सभी दुकानें बंद रखी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 14 सितंबर को बंद का आवाहन किया है और सभी व्यापारियों से दो घंटे के लिए दुकानें बंद रखने की अपील की।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद जल्द सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने गुरुवार (12 सितंबर) को मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की। इसके लिए उन्होंने शिमला नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की। कमिश्नर ने बताया कि मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि कोर्ट ऑर्डर देगा तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे। फैसला आने तक मस्जिद की 3 मंजिल को सील कर दिया जाए।