कर्मचारियों के भुगतान  में कर रहें अवैध कटौती

उत्तराखंड परिवहन विभाग में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों  के भुगतान  में लगातार  हो रही अवैध कटौती से परेशान  कर्मचारी यूनियन  ने  उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध चुनौती दी | जिस पर न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कटौती पर रोक लगा दी लेकिन परिवहन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अभी भी न्यायालय के फैसले को धता बता रहे है | भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुके अधिकारी  उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान  मे लगातार अवैध कटौती से बाज नहीं आ रहे | जिससे परेशान यूनियन पदाधिरियों ने इसकी शिकायत उच्च न्यायालय में  की जिस पर उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड कर्मचारियों और कार्यरत कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए भुगतान में हो रही कटौती पर रोक लगा दी थी | लेकिन  अधिकारी फिर भी कटौती से बाज नहीं आए जिस पर अधिवक्ता एम सी पंत  ने कहा कि इसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जिस पर न्यायालय ने इसे स्पष्ट अवमानना माना  | लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे | जिससे कर्मचारियों में ख़ासा गुस्सा देखने को मिल रहा है |