भोपाल। मध्यप्रदेश पॉवर सेक्टर में सायबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर में इस योजना को लागू किया गया है। मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा विकसित इस प्रणाली को अब पूरे देश में लागू करने की योजना है।मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र शासन के निर्देश पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर के इंजीनियर्स ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिए बिना इनहाउस सायबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है। इस योजना का अनुमोदन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी इंडिया) भारत सरकार द्वारा करवाकर इसे लागू कर दिया है। यह पॉवर सेक्टरों में सायबर अटैक को रोकने में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है। यह लोड डिस्पेच सेंटर में स्थापित सभी कम्प्यूटर प्रणालियों की सायबर सुरक्षा से संबंधित है।उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसके लोड डिस्पेच सेंटर को आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यह सर्टिफिकेट सायबर सिक्योरिटी के अनुपालन के लिए प्रदाय किया जाता है।बिजली प्रणाली में नहीं होगा सायबर अटैकः ऊर्जा मंत्री

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रणाली को लागू करने का लाभ यह है कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का समूचा सिस्टम बाहरी सायबर अटैक से सुरक्षित रहेगा और कोई भी हैकिंग या वायरस के माध्यम से प्रदेश की बिजली प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। मालूम हो कि गत वर्ष मुंबई की बिजली प्रणाली इस सायबर अटैक का शिकार हुई थी, जिसके कारण मुंबई में घंटों विद्युत व्यवधान रहा था। इस घटना के बाद ही समूचे देश के पॉवर सेक्टरों को इस तरह की सायबर सुरक्षा तैयार करने के निर्देश केन्द्र शासन द्वारा दिए गए थे।मध्यप्रदेश के लिये यह गौरव की बात है कि भारत में पॉवर सेक्टर को विभिन्न दिशा- निर्देश देने वाली संस्था पोसोको (पॉवर सिस्ट्म ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड) और इनफार्मेशन सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी एनसीआईआईपीसी(नेशनल क्रिटिकल इन्फार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर) ने मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा तैयार किए इस प्रबंधन योजना को पहले परीक्षण में ही अनुमोदन प्रदान कर इस प्रणाली के पॉवर सिस्टम संबंधित सभी प्रस्तावों को स्वीकार किया है। यह प्रणाली राज्य लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता केके प्रभाकर एवं अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता के प्रयास से ही संभव और तैयार हो पायी।इससे पूर्व मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर को एबीटी मीटरिंग प्रणाली (उपलब्धता आधारित शुल्क प्रणाली) एवं स्काडा सिस्टम लागू करने वाले देश के पहले पॉवर यूटिलिटी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है।