मुख्‍यमंत्री कमलनाथ की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामन्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण को हरी झंडी देने के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण मुद्दों  पर चर्चा की गई | मंत्री पीसी शर्मा  ने  कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताय की मॉब लिंचिंग  के मामले में जिम्‍मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी बार लाइसेंस में बदलाव, इंदौर और भोपाल  मेट्रो , शिक्षा विभाग  सहित कई विषयों पर कैबिनेट में चर्चा की गई | 
मुख्‍यमंत्री कमलनाथ की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के  प्रस्‍ताव को हरी झंडी दे दी गई | आरक्षण को  निर्धारित करते हुए कहा गया की  जिसकी आय 8 लाख से कम होगी उनको आरक्षण का लाभ दिया जायेगा  | कैबिनेट मंत्री पी सी शर्मा ने बताया की  मॉब लिंचिंग के मामले में जिम्‍मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है | इंदौर और भोपाल में मेट्रो चलाने के प्रस्‍ताव के साथ ही बैठक में अन्‍य महत्‍वपूर्ण प्रस्‍तावों पर भी चर्चा की गई  | बैठक में बताया गया कि इंदौर मेट्रो में 7500 करोड़ और भोपाल मेट्रो पर 6900 करोड़ की लागत प्रस्‍तावित की गई है | बैठक में  फैसला लिया गया की   राज्‍य में  निजी पशु चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जायेंगे |  विधि विभाग कोर्ट फीस में इजाफा करने के प्रस्‍ताव को भी स्‍वीकृति दे दी गई | बार लाइसेंस में बदलाव करते हुए  इसमें कमरों की संख्‍या दस से बढ़ाकर 25 कर दी  गई  है |