भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में तीन नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में तीन नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसी के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय रखा गया है। कैबिनेट ने जबलपुर उच्च न्यायालय के लिए 6 प‍दों को मंजूरी दी गई है। शासकीय कर्मियों का डीए 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। नक्सली ऑपरेशन में शहीद परिवारों को पेंशन दी जाएगी।

शहीदों के परिजनों को समय-समय पर बढ़ने वाला डीएम मिलेगा। अतिरिक्त प्रभार वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। प्रदेश में तीन निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे।

तीन सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें कैबिनेट में स्वीकृति मिली -बीना संयुक्त सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजना। आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना, इस परियोजना से खंडवा जिले के 31 गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हिरवार सूक्ष्म सिंचाई नहर परियोजना।