मध्य प्रदेश में मीना समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में शामिल करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित मीना समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मुद्दे पर सकारात्मक संकेत दिए। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई) की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए, ताकि समाज के हित में ठोस निर्णय लिया जा सके।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आगामी जातिगत जनगणना के जरिए ऐसे सभी सवालों का समाधान निकल सकता है। उन्होंने यह भी माना कि मीना समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर किए गए अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मीना समाज प्रदेश के 32 जिलों और कई विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखता है, ऐसे में इस मांग को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है।