इंदौर । मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए इंदौर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत इंदौर जिले में गुरुवार को फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले द्वारा आज मिलावट खोर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने इंदौर के पल्हर नगर 60 फीट रोड स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहाँ गिरिराज गुप्ता रहते हैं। बताया गया कि वे मल्हारगंज क्षेत्र में प्रभुश्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं।
निरीक्षण के दौरान मकान से बड़ी मात्रा में वनस्पति तेल, एसेंस और घी बरामद किया गया। साथ ही विभिन्न नामी ब्रांड सांची, अमूल, नोवा और मालवा के रैपर और आउटर कवर भी मिले, जिनका उपयोग उक्त व्यक्ति द्वारा अपने बनाए हुए घी को पैक करने में किया जाता था। मौके से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 6 नमूने (घी, तेल और एसेंस) के लिए हैं। कार्रवाई में कुल 27 डिब्बे वनस्पति, 13 डिब्बे तेल, 3 डिब्बे घी, 5 बोतल एसेंस और लगभग 350 रैपर जब्त किए गए हैं। संबंधित आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान घी निर्माता का परिसर बंद कराया गया। कलेक्टर वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उक्त परिसर का निरीक्षण किया गया, उक्त स्थान पर घी का निर्माण एवं पैक किया जा रहा था। उक्त परिसर पर सांची, अमूल, नोवा एवं मालवा ब्रांड के नाम से पैकिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान लिए गए विभिन्न ब्रांड के एवं संग्रहित लूज घी के नमूनों को विस्तृत जांच हेतु राज्य का परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। उक्त संस्थान से लगभग 600 लीटर घी,तेल जप्त किया गया है । घटनास्थल पर अमूल, साँची, नोवा और मालवा घी के खाली रैपर मिले हैं। संबंधित विक्रेता द्वारा अनाधिकृत रूप से उन कंपनियों के पैकेट खुद पैक किया जाना प्रतीत होता है। उक्त सभी कंपनियों को भी सूचित किया जा रहा है ताकि संबंधित कंपनियां भी अपने स्तर पर वैधानिक कार्रवाई कर सके।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के विरुद्ध इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
6 November 2025
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